| विषय | विवरण |
|---|---|
| घटना | झारखंड MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। |
| संबंधित राज्य | झारखंड सरकार |
| प्रमुख मुद्दा | खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को चुनौती। |
| चिंताएँ | खनिज उपकर, कोयला कंपनियों से बकाया राशि के दावे और केंद्र सरकार से संबंधित प्रभाव। |
| कानूनी स्थिति | चुनौती का मुख्य केंद्र झारखंड का खनिज उपकर और पिछले बकाया के दावे हैं। |
खनिज उपकर को लेकर झारखंड MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा
17 September, 2026
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