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विषय	विवरण
प्रस्तावित बदलाव	गृह मंत्रालय (MHA) ने अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख के लिए नया अध्याय K जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।
उद्देश्य	भूमि, संस्कृति, पहचान और स्थानीय हितों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना; साथ ही संभावित रूप से निर्वाचित विधायी निकाय का प्रावधान करना।
वर्तमान स्थिति	31 अक्टूबर 2019 से (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद) लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है।