ओडिशा कैबिनेट ने नियामक सुधारों के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी
| घटना | विवरण |
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| ओडिशा जन विश्वास विधेयक-2026 | मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसका उद्देश्य व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना है। |
| नियामक सुधार | 11 विभागों द्वारा प्रशासित 16 राज्य अधिनियमों के 62 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि विश्वास-आधारित नियामक ढाँचे को बढ़ावा दिया जा सके। |
| सरलीकरण | कृषि बाजार लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाना, ग्राम पंचायत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाना तथा नामपट्ट, सार्वजनिक सड़कों से जुड़े कार्यों और अस्थायी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है। |
| प्रभाव | नियामक अड़चनों, मुकदमेबाजी और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने तथा व्यवसायों और निवेशकों के लिए निश्चितता में सुधार करने का लक्ष्य। |