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ओडिशा कैबिनेट ने नियामक सुधारों के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी

11 September, 2026
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ओडिशा कैबिनेट ने नियामक सुधारों के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी
घटनाविवरण
ओडिशा जन विश्वास विधेयक-2026मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसका उद्देश्य व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना है।
नियामक सुधार11 विभागों द्वारा प्रशासित 16 राज्य अधिनियमों के 62 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि विश्वास-आधारित नियामक ढाँचे को बढ़ावा दिया जा सके।
सरलीकरणकृषि बाजार लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाना, ग्राम पंचायत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाना तथा नामपट्ट, सार्वजनिक सड़कों से जुड़े कार्यों और अस्थायी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है।
प्रभावनियामक अड़चनों, मुकदमेबाजी और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने तथा व्यवसायों और निवेशकों के लिए निश्चितता में सुधार करने का लक्ष्य।
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