SC asks govt. to explain delay in the appointment of judges

• The Supreme Court on Friday (September 20, 2024) asked the government to explain its reasons for sitting on names reiterated by the apex court Collegium for months or even years together

Highlights:

• On Friday, September 20, 2024, the Supreme Court of India asked the government to clarify why it has delayed acting on the names recommended and reiterated by the Supreme Court Collegium for judicial appointments.
• The court emphasized that the Collegium should not be treated as a "search committee" whose recommendations could be ignored or accepted at the government’s discretion.

Demand for Clarification:

• A three-judge Bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud directed Attorney General R. Venkataramani, representing the government, to submit a detailed chart within a week. This chart should list the status of every pending recommendation made by the Collegium, along with the reasons for the delays.
• Chief Justice Chandrachud clarified that the court’s intention was not to create controversy but to ensure progress in the judicial appointment process, stating, "The Supreme Court Collegium is not a search committee... It has a certain status in terms of the constitutional fabric."

Legal Precedent: The Second Judges Case:

• The Second Judges case of 1993 mandates that once the Supreme Court Collegium reiterates a name for judicial appointment, the government must clear it as a matter of convention. A December 2022 Supreme Court order further emphasized that ignoring reiterated recommendations would be a violation of this precedent.

लंबित नियुक्तियाँ एवं विलंब:

• सरकार ने कई उच्च न्यायालय नियुक्तियों में देरी की है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल का मामला भी शामिल है, जिनकी सिफारिश 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई थी और 2021 और 2023 में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई थी। अगर कृपाल नियुक्त होते हैं, तो वे भारत के पहले खुले तौर पर समलैंगिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, लेकिन सरकार ने LGBTQ+ अधिकारों के लिए उनकी वकालत पर चिंता जताई है।
• इसी तरह, अधिवक्ता जॉन सत्यन को 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित किया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में उनके नाम की फिर से सिफारिश की थी। अन्य नियुक्तियों में भी काफी देरी हुई है, कुछ उच्च न्यायालय महीनों तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे हैं।

कानूनी विशेषज्ञों की चिंताएं:

• वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण ने लंबे समय तक देरी की आलोचना की। सिब्बल ने न्यायमूर्ति बी.आर. सारंगी का मामला उठाया, जिनकी झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सिफारिश छह महीने के लिए विलंबित कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी सेवानिवृत्ति से पहले केवल 15 दिन का कार्यकाल रह गया।
• भूषण ने अदालत से आग्रह किया कि यदि सरकार छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहती है तो कॉलेजियम की सिफारिशें स्वतः स्वीकार कर ली जाएँ।

Prelims Takeaways:

• Supreme Court Collegium